यूआईडीएआई

पिछले 20 वर्षों में भारत की अपनी आर्थिक एवं विनियामक संरचना में एक परिवर्तन आया है। इस अवधि में नीतिगत सुधारों ने हमारे बाज़ार की बढ़ती परिपक्वता के साथ ही स्वस्थ विनियमन का भी नेतृत्व किया है। इनमें डी -लाइसेंसिंग, उद्यमशीलता, प्रौद्योगिकी का उपयोग, राज्य के शासन एवं स्थानीय स्तर पर विकेन्द्रीकरण, आदि विशेष रूप से प्रमुख हैं। जिन्होंने भारत को एक प्रतिबंधात्मक एवं सीमित समाज से उठाकर एक अधिक सशक्त खुली पहुंच वाली अर्थव्यवस्था तक पहुंचाया है। जहां जनसाधारण संसाधनों और सेवाओं का और अधिक आसानी और प्रभावशाली ढंग से उपयोग कर सकते हैं।
लेकिन इन प्रयासों के बावजूद वित्त पोषण का उपयोग ग्रामीण भारत में एवं देश के अतिनिर्धन वर्ग में दुर्लभ है। आज, ग्रामीण भारत में बैंक खातों का उपयोग 40 प्रतिशत तक ही सीमित है और यह भारत के पूर्वी एवं उत्तर-पूर्वी हिस्सों में तीन/पांच से भी अधिक है, यह अंतर समाज को कमज़ोर करता है। आखिरकार आर्थिक अवसर वित्तिय उपयोग के साथ गुंथे हुए होते हैं। इस तरह के वित्तिय उपयोग विशेष रूप से निर्धनों के लिये मूल्यवान होते हैं और उन लोगों के लिये राहत का काम करते हैं जिनकी आय कम एवं परिवर्तनशील होती है। यह उन लोगों को बचत करने एवं अचानक आयी आर्थिक तंगी से बचने एवं निवेश करने का अवसर प्रदान करती है। इस तरह की बचत एवं बीमा निर्धनों को संभावित घटनाओं- बीमारी, रोजगार की हानि, सूखा एवं फसलों को हुए नुकसान आदि से बचाते हैं। हालांकि, वित्तिय सेवाओं के उपयोग की कमी के कारण बहुत से निर्धन भारतीयों को बचत करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।

भारत में वित्तिय उपयोग की कमी को दूर करने के लिये नियामक ने वित्तिय सेवाओं तक पहुंच को बेहतर बनाने पर नये एवं अभिनव ढंग से जैसे शून्य शेष के खातों को खोलकर बैंकिंग एवं एटीएम नीतियों के सरलीकरण, व्यापार-प्रतिनिधि के माध्यम से बिना शाखा की बैंकिंग पर ध्यान केन्द्रित किया है जो कि स्थानीय बिचैलियों जैसे कि स्व-सहायता समूह एवं किराना दुकान को बैंकिंग सेवाऐं उपलब्ध कराने में सक्षम होंगे। इन्हीं से संबंधित और प्रयास जैसे कोर बैंकिंग समाधान आदि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में किये गये हैं और इसी तरह भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम के मेल से देश में भुगतान और निपटान के लिये एक राष्ट्रीय अधोसंरचना उपलब्ध करायी जायेगी।

प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में प्रगति जैसे कोर बैंकिंग, एटीएम, एवं मोबाइल कनेक्टिविटी आदि ने भी बैंकिंग पर भारी प्रभाव बनाया है; विशेषकर मोबाइल फोन के रूप में देश में वित्तिय सेवाओं को फैलाने में एक बहुत बड़ा अवसर मौजूद है। इन प्रौद्योगिकियों के कारण बैंकों को वास्तविक रूप से अपने ग्राहकों के लिये पास रहने की अनिवार्यता को कम कर दिया है एवं इसके फलस्वरूप बैंक इंटरनेट एवं मोबाइल बैकिंग के द्वारा सेवा प्रदान करने के प्रयोग में सक्षम हुए हैं। एटीएम के अलावा इन विकल्पों ने देश भर में कई शहरी गैर-निर्धन निवासियों को सस्ती और सुलभ बैंकिंग सुविधा उपलब्ध कराई है।

पहचान एवं उपयोग की चुनौती के अतिरिक्त एक तीसरी सीमा उन निर्धनों की है, जो छोटी राशियों, सामान्यतः सूक्ष्म भुगतान के रूप में संदर्भित होते हैं में लेन-देन करते हैं को बैंकिंग सेवाऐं प्रदान करने की लागत हैं चूंकि इस तरह के लेन-देन की लागत बहुत अधिक होती है, अतः बैंक इस तरह के भुगतानों को नीरस मानता है।

विशिष्ट पहचान संख्या (आधार) जो कि व्यक्तियों को उनके जनसांख्यिकी एवं बायोमेट्रिक्स की जानकारी के आधार पर अलग-अलग पहचानता है, व्यक्ति को देश भर में सार्वजनिक एवं निजी एजेंसियों को स्पष्ट पहचान स्थापित करने में सहायता करता है। यह वित्तिय समावेशों की मौजूदा सीमा को दूर करने में एक अवसर भी प्रदान करता है। आधार संख्या, निर्धनों को बैंक में अपनी पहचान स्थापित करने में मदद करता है। परिणामस्वरूप बैंक को अपने शाखा रहित बैंकिंग की तैनाती को बढ़ाने एवं कम लागत पर व्यापक जनसंख्या तक पहुंचने में सहायता मिलती है। वित्तिय समावेश को बढ़ावा देने के लिये एक कुशल, किफायती भुगतान समाधान की सख्त आवश्यकता है। आधार के साथ प्रमाणीकरण तंत्र को मौलिक प्रौद्योगिक अनुप्रयोग से जोड़कर वांछित सूक्ष्म भुगतान का समाधान प्राप्त किया जा सकता है। यह कम लागत पर वित्तिय सेवाओं को प्रत्येक व्यक्ति को अपने घर के पास प्राप्त करने की सुविधा देता है।

आधार-समर्थ, सूक्ष्म भुगतान की प्रमुख विशेषताऐं निम्न प्रकार हैं: