| नागरिक समिति संगठनों से परामर्श (सीएसओ) | ||
अपने इस उद्देश्य की पूर्ति के लिये यू.आई.डी.ए.आई. ने लगातार अनेक व्यक्तियों व संस्थाओं से परामर्श किया है। यू.आई.डी.ए.आई. ने राज्यवार परामर्श करने के साथ ही विशिष्ठ विशेषज्ञ समूहों जो कि शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला एवं बाल विकास, पलायनकारी मजदूरों, आदिवासी, दलित, विकलांगों व वृद्धजनों के क्षेत्र में कार्य करते हैं, के साथ आने वाले माह में परामर्श करने की योजना बनाई है। यदि आपके पास इस संबंध में कोई सुझाव हैं या आप इस तरह की बैठक आयोजित करना या बैठक में भाग लेना चाहते हैं तो aadhaar.cso@in.comपर ई-मेल भेजें। भा.वि.प.प्रा. सीएसओ परामर्श की रिपोर्टे बेघरों के लिये एडवोकेट, इंडो ग्लोबल सोशल सर्विस सोसायटी द्वारा 6 अक्टूबर 2009 को आयोजित।
गौहाटी विश्वविद्यालय के छात्र व शिक्षक 15 फरवरी 2009
उत्तर पूर्वी राज्यों के गैर शासकीय संस्थाओं के संचालक, ए एस टी/आई डी ई ए गौहाटी द्वारा 16 फरवरी 2009 को आयोजित।
बोडोलैंड प्रादेशिक परिषद, कोकराझार, बीटीसी, आसाम 17 फरवरी 2009
यू.आई.डी.ए.आई. व सामाजिक समिति संगठन परामर्श के कार्यवृत्त यू.आई.डी.ए.आई. व सामाजिक समिति संगठन के मध्य बैठक के कार्यवृत्त नीचे दिये गये हैं- |
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| भागीदारों के साथ परामर्श | ||
| बैठकें | ||
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आधार के अंतर्गत विशेष रूप से गरीबों पर ध्यान केन्द्रित होने के कारण प्राधिकरण ने नागरिक समिति संस्थाओं व शासकीय विभागों जो कि वांछित व पिछड़े व्यक्तियों की भलाई के लिये कार्य करते हैं, के साथ देश भर में अनेक बैठकें आयोजित की हैं- मंत्रालयों व पंजीयक के साथ बैठक
पेट्रोलियम मंत्रालय 29 जुलाई 2009
श्रम मंत्रालय 29 जुलाई 2009
विदेश मंत्रालय 30 जुलाई 2009
आयकर विभाग 30 जुलाई 2009
योजना आयोग अगस्त 2009
13वां वित्त आयोग अगस्त 2009
मुख्य सूचना आयुक्त 18 अगस्त 2009
मुख्य सतर्कता आयुक्त 19 अगस्त 2009
ग्रामीण विकास मंत्रालय के साथ भागीदारी योजना का शुभारम्भ 20 अगस्त 2009
मेघालय सरकार- मुख्यमंत्री व वरिष्ठ अधिकारी 26 अगस्त 2009
कर्नाटक सरकार- मुख्य सचिव व वरिष्ठ अधिकारी 29 अगस्त 2009
बीमा नियमन व विकास अभिकरण- 31 अगस्त 2009
दिल्ली सरकार- मुख्य सचिव व वरिष्ठ अधिकारी 02 सितम्बर 2009
भारतीय जीवन बीमा निगम 4 सितम्बर 2009
लोक स्वास्थ्य एवं यूआईडी परामर्श वर्कशाप 08 सितम्बर
भारतीय बैंक एसोसिएशन 09 सितम्बर 2009
अर्थशास्त्रियों के साथ परामर्श 10 सितम्बर 2009
मुख्य लेखा निदेशक नॅासकॅाम – 23 सितम्बर 2009
नॅासकॅाम – 24 सितम्बर 2009
राजस्थान सरकार- मुख्यमंत्री व वरिष्ठ अधिकारी 6 अक्टूबर 2009
उत्तराखंड सरकार- मुख्यमंत्री व वरिष्ठ अधिकारी 8,10 अक्टूबर 2009
लालबहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, मसूरी 09 अक्टूबर 2009
शहरी विकास व आवास मंत्रालय 12 अक्टूबर 2009
सार्वजनिक वितरण प्रणाली - यू.आई.डी.ए.आई. वर्कशाप 13 अक्टूबर 2009
अंतर्राष्ट्रीय दानदाता सम्मेलन 14 अक्टूबर 2009
सम्मेलन- वित्तिय समावेश रा.ग्रा. रो.यो. तथा यू.आई.डी.ए.आई. 15 अक्टूबर 2009
गोवा सरकार 16 अक्टूबर 2009
आंध्र प्रदेश सरकार 21 अक्टूबर 2009
आईडीबीआरटी 21 अक्टूबर 2009
स.व. पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी हैदराबाद 22 अक्टूबर 2009
आईआईएएस सम्मेलन शिमला 30 अक्टूबर 2009
हिमाचल प्रदेश सरकार 31 अक्टूबर 2009
मध्यप्रदेश सरकार 4 नवम्बर 2009
अंतर्राष्ट्रीय अनुभवों पर विश्व बैंक सम्मेलन 10, 11 नवम्बर 2009
माइक्रो फाइनेंस फील्ड भ्रमण 22 अक्टूबर 2009
वेन्चर केपिटलिस्ट 13 नवम्बर 2009
उत्तर प्रदेश सरकार 16 नवम्बर 2009
बिहार सरकार 17 नवम्बर 2009
मणिपुर के मुख्यमंत्री 24 नवम्बर 2009
महाराष्ट्र सरकार 27 नवम्बर 2009
फारवर्ड बाजार आयोग 27 नवम्बर 2009
महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री 30 नवम्बर 2009
भारतीय रिजर्व बैंक 30 नवम्बर 2009
यूआईडी से जुड़े माईक्रो भुगतान के संबंध में योजना आयोग के समक्ष प्रस्तुतीकरण 04 दिसम्बर 2009
गुजरात सरकार मुख्यमंत्री व वरिष्ट अधिकारी 08 दिसम्बर 2009
भारतीय प्रबंध संस्थान, अहमदाबाद में विचार विमर्श 08 दिसम्बर 2009
भारतीय रिजर्व बैंक व भारतीय बैंक एसोसियेशन से आधार से जुड़े माइक्रो भुगतान पर विचार विमर्श, 11 दिसम्बर 2009
वित्त मंत्रालय से आधार से जुड़े माइक्रो भुगतान पर विचार विमर्श 15 दिसम्बर 2009
संसद के माननीय सदस्यों हेतु भाविप परियोजना संबंधी प्रस्तुतीकरण 16 दिसम्बर 2009
पंजाब सरकार- मुख्य सचिव व वरिष्ठ अधिकारी 17 दिसम्बर 2009
हरियाणा सरकार- मुख्य मंत्री व वरिष्ठ अधिकारी 17 दिसम्बर 2009
कर्नाटक सरकार मुख्य सचिव 18 दिसम्बर 2009
कर्नाटक सरकार मुख्य मंत्री 19 दिसम्बर 2009
भारतीय बैंक एसोसिएशन व संचार कम्पनियों से आधार से जुड़े माइक्रो एटीएम संरचना के संबंध में विचार विमर्श 06 जनवरी 2010
नेसकाम कार्यकारिणी सदस्य 07 जनवरी 2010
उड़ीसा सरकार मुख्य मंत्री व वरिष्ठ अधिकारी 13 जनवरी 2010
छत्तीसगढ़ सरकार- मुख्य मंत्री व वरिष्ठ अधिकारी 20 जनवरी 2010
पेट्रोलियम पदार्थों के मूल्य निर्धारण के लिये बनी डॉ. किरीट पारेख समिति के सम्मुख परियोजना का प्रस्तुतिकरण 21 जनवरी 2010
भा.जी.बीमा निगम चेयरमेन मुंबई 28 जनवरी 2010
गृह मंत्री एवं गृह सचिव 03 फरवरी 2010
गौहाटी में उत्तरपूर्वी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से विचार विमर्श 08 फरवरी 2010
नेसकॉम कार्यकारिणी परिषद मुंबई 11 फरवरी 2010
सिस्को 16 फरवरी 2010
जम्मू कश्मीर सरकार मुख्य मंत्री व वरिष्ठ अधिकारी 19 फरवरी 2010
झारखंड सरकार मुख्य मंत्री व वरिष्ठ अधिकारी 24 फरवरी 2010
बैठकें जिनमें यू.आई.डी.ए.आई. ने भाग लिया
आधार के कानूनी पहलुओं पर एन.एल.एस.आई.यू. वर्कशाप (इसमें शिक्षा शास्त्रियों, सिविल सोसाइटी, वकीलों, छात्रों आदि ने भाग लिया) 23 नवम्बर 2009
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| समझौते | ||
| यू.आई.डी.ए.आई. हमारे देश के पिछड़े व वंचित तबके तक सरकारी योजनाओं का लाभ तथा अन्य बैंकिंग व वित्तिय सेवाओं को पहुंचाने की योजना बनाने व वहां तक पहुंचने हेतु इन तबकों के लिये कार्य कर रहे सी.एस.ओ. के साथ समझौते किये हैं। यू.आई.डी.ए.आई. ने पलायनकारी श्रमिक समूहों के संघ के साथ समझौता किया मुंबई 29 जुलाई 2010: यू.आई.डी.ए.आई. ने देश में घुमन्तू मजदूरों व समुदायों के कल्याण के लिये कार्य करने वाले 20 से अधिक नागरिक समिति संगठनों के समूह ''नेशनल कोइलेशन ऑफ आरगेनाइजेशन फॉर सिक्यूरिटी ऑफ माइग्रेन्ट वर्कर्स (अन.सी.ओ.एस.एम.डब्ल्यू.) के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किये हैं। यह संगठन घुमन्तू मजदूरों को आधार जो कि 12 अंकों का पहचान क्रमांक है, उपलब्ध कराने के लिये यू.आई.डी.ए.आई. के साथ कार्य करेगा। इस समझौते पर यू.आई.डी.ए.आई. के उप महानिदेशक श्री एन.के. सिन्हा तथा संगठन के नामांकित सचिव आजीविका ब्यूरो के श्री राजीव खंडेलवाल ने हस्ताक्षर किये। इस अवसर पर श्री सिन्हा ने कहा कि "इस समझौते से प्राधिकरण ने गरीब व घुमन्तू मजदूरों तक आधार को पहुंचाने के लिये नागरिक समितियों के साथ कार्य करने की अपनी मंशा पूरी करने की दिशा में कार्य आरम्भ कर दिया है।" इस नागरिक समिति संस्था समूह की पहुंच देश में घुमन्तू मजदूरों के मूल निवास स्थानों के साथ-साथ उनके वर्तमान कार्यस्थलों तक है तथा इस तथ्य को इसने स्वीकार किया है कि आधार इन मजदूरों को पहचान का सबूत उपलब्ध कराने के साथ, भारत में सौ मिलियन से अधिक अल्परोजगार कामगारों के लिए बेहतर सेवाएं उन्हें अधिकार, सुरक्षा व कल्याणकारी योजनाओं के लाभ पहुंचाने में यह कारगर सिद्ध होगा। इसे विश्वास है कि आधार आनेवाले समय में इस तबके के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण होगा जिसके द्वारा ये सामाजिक सुरक्षा तथा सरकारी स्कीमों के साथ-साथ बैंकिंग जैसी कई अनिवार्य सेवाओं तक पंहुच बना सकेंगें । समूह की ओर से बोलते हुए श्री खंडेलवाल ने यू.आई.डी.ए.आई. के घुमन्तू मजदूरों तक पहुंचने के प्रयत्नों के लिये कहा कि ''इस भागीदारी के द्वारा हम प्राधिकरण को उसके उद्देश्यों की पूर्ति करने में मददगार होंगे।'' |
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